कोविड वैक्सीन की तीनों डोज लेने वालों को मिल सकता है तोहफा, इरडा ने बीमा कंपनियों से छूट देने पर विचार करने को कहा
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने लाइफ और जनरल इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनियों से कोविड संबंधित दावों को तुरंत भुगतान और कागजी काम कम करने को भी कहा है.
कोविड टीके की तीनों खुराक लेने वालों को छूट देने पर विचार करें बीमा कंपनियां. (File Photo)
कोविड टीके की तीनों खुराक लेने वालों को छूट देने पर विचार करें बीमा कंपनियां. (File Photo)
COVID-19 Vaccine: कोविड-19 वैक्सीन की तीनों खुराक लेने वालों को नए साल में बड़ा तोहफा मिल सकता है. कई देशों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले आने के साथ इंश्योरेंस रेगुलटेर इरडा (Irdai) ने इंश्योरेंस कंपनियों से कोविड-19 टीके (COVID-19 Vaccine) की तीनों डोज ले चुके लोगों को जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्युअल पर छूट देने का विचार करने को कहा है. सूत्रों ने कहा कि इसके साथ ही भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने लाइफ और जनरल इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनियों से कोविड संबंधित दावों को तुरंत भुगतान और कागजी काम कम करने को भी कहा है.
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पॉलिसीधारकों को इंसेंटिव दे इंश्योरेंस कंपनियां
पिछले हफ्ते कोविड-19 को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिये आयोजित बैठक में रेगुलेटर ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को उन पॉलिसीधारकों को इंसेंटिव देना चाहिए जो उनके नेटवर्क में आने वाले हेल्थ सेंटर्स के जरिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) जांच कराते हैं. सूत्रों के अनुसार, IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के जरिए कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) की रोकथाम के लिये अपनाये जाने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करने को कहा.
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रेगुलेटर ने ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस (Overseas Travel Insurance) के संदर्भ में ऐसी पॉलिसी तैयार करने वालों से अलग-अलग देशों में कोविड-19 जांच की जरूरत के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार भी करने को कहा.
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कोरोना पीड़ियों से अस्पताल में भर्ती होने पर डिपॉजिट न लें
सूत्रों ने कहा कि रेगुलेटर ने बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि पैनल में शामिल अस्पताल कोविड-19 को लेकर अस्पताल में भर्ती होने पर जमा राशि नहीं लें. कैशलेस पॉलिसी (Cashless Policy) होने के बावजूद कुछ अस्पतालों ने पहली और दूसरी लहर के दौरान कोविड उपचार के लिए राशि जमा कराने की मांग की थी.
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(पीटीआई इनपुट के साथ)
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